झुंझुनूं को बजट में मिली कई सारी सौगातें, डूंडलोद, जाखल और सुलताना होगी नगरपालिका
झुंझुनूं शहर में बनेगी 160 करोड़ से बाईपास, सड़कों पर सरकार खर्च करेंगे 310 करोड़ रूपए
झुंझुनूं। बुधवार को डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बतौर वित्त राज्य का बजट पेश किया। जिसमें झुंझुनूं को ढेर सारी सौगातें दी है। इसके बाद झुंझुनूं में खुशी का माहौल है। इस वीडियो में हम वो सारी सौगातें बताएगी। जो झुंझुनूं जिले को मिली है। सबसे पहले बात पीने के पानी की करते है। झुंझुनूं जिले के हर घर में इंदिरा नहर से पीने का पानी पहुंचे। अब जल्द ही यह सपना पूरा होने वाला है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा आज प्रस्तुत किए गए बजट में इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेजयल परियोजना के तहत सीकर, झुंझुनूं व नीमकाथाना के लिए 7 हजार 852 करोड़ का बजट रखा गया है। इसे स्पष्ट तौर पर समझा जाए तो झुंझुनूं जिले की पिलानी और नवलगढ़ विधानसभा में इस पानी को घर-घर तक नल से पहुंचाने के लिए सरकार ने बजट का प्रावधान रखा है। हालांकि सूत्रों की मानें तो पिलानी और नवलगढ़ के लिए पहले भी इस प्रोजेक्ट के लिए पिछली सरकार ने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी थी। लेकिन तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हो पाई थी। सरकार बदली तो यह प्रोजेक्ट रोका गया। लेकिन अब बजट में डिप्टी सीएम ने इस प्रोजेक्ट के लिए 7 हजार 852 करोड़ का प्रावधान रखा है। जिसके तहत मलसीसर डेम से झुंझुनूं होते हुए नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाया जाएगा।
इसी तरह मंड्रेला होते हुए पिलानी-चिड़ावा विधानसभा के हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ विधानसभा के लिए पहले से ही प्रोजेक्ट के तहत जायका से स्वीकृति मिल चुकी है। जिसमें टेंडर आदि का कार्य चल रहा बताया जा रहा है। इस तरह जिले के हर घर में इंदिरा गांधी नहर से पीने का पानी पहुंचाने का सपना अब पूरा होने वाला है। इसके अलावा बजट में डिप्टी सीएम ने यमुना जल को लेकर भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि ताजेवाला हैड (हथिनीकुंड बैराज) हरियाणा पर राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से डायवर्जन के कार्य की डीपीआर को 60 करोड़ रूपए की लागत से तैयार की जाएगी। यमुना बेसिन में रेणुका व लखवार बांध का कार्य प्रगतिरत एवं किशाऊ बांध का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होना संभावित है। इससे चूरू, सीकर और झुंझुनूं जिलों में वर्ष पर्यंत जल उपलब्ध हो सकेगा।
मनसा माता कंवर्जेशन रिजर्व इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित होगा
पर्यटन की बात करें तो मनसा माता कंवर्जेशन रिजर्व साइट को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। तीर्थराज लोहार्गल झुंझुनूं से बरखंडी पर्वत तक रोपवे तथा चौबीस कोस परिक्रमा मार्ग पर विकास कार्य होंगे। इसके अलावा जिले की तीन ग्राम पंचायतों डूंडलोद, जाखल और सुलताना में नगरपालिका स्थापित करने की घोषणा की है। जल्द ही इसके लिए अधिकारिक आदेश जारी कर इन तीनों पंचायतों को नगरपालिका में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके अलावा नवलगढ विधानसभा क्षेत्र के देवीपुरा बणी में नया पुलिस थाना खुलेगा। आज हुई बजट घोषणाओं में भड़ौन्दा कलां और मेहाड़ा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया गया है। जबकि चिड़ावा और खेतड़ी के उप जिला अस्पतालों के भवन के लिए बजट दिया गया है।
चिड़ावा में एसीजेएम कोर्ट और झुंझुनूं में एनआई एक्ट के मामलों के लिए विशेष न्यायालय खुलेंगे
चिड़ावा में एसीजेएम कोर्ट और झुंझुनूं में एनआई एक्ट के मामलों के लिए विशेष न्यायालय खोले जाने की घोषणा की गई है। इसी तरह जाखल में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की गई है। खेतड़ी आईटीआई में आधारभूत सुविधाओं के लिए बजट दिया गया है। साथ ही झुंझुनूं आईटीआई में नवीन ट्रेड शुरू करने की बात बजट में कही गई है। मुकुंदगढ़ में भी गंदे पानी की निकासी के लिए 10 करोड़ रूपए के ड्रेनेज प्रोजेक्ट को बजट में शामिल किया गया है।
आठ सडक़ों के लिए करीब 310.72 करोड़ रूपए का बजट दिया
जिले की आठ सडक़ों के लिए करीब 310.72 करोड़ रूपए का बजट दिया है। इसमें सर्वाधिक 161 करोड़ का बजट झुंझुनूं शहर की बाईपास के लिए दिया गया है। जिसके तहत मंडावा-झुंझुनूं रोड से सीकर-झुंझुनूं रोड नेशनल हाइवे 11 से स्टेट हाइवे 08 पर बाईपास बनेगा। जिस पर सरकार 61 करोड़ रूपए खर्च करेगी। इसी तरह सीकर-झुंझुनूं रोड से झुंझुनूं उदयपुरवाटी रोड से झुंझुनूं-चिड़ावा रोड बाईपास बनेगा। जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। मोटे तौर पर समझे तो बाईपास बनने के बाद चाहे मंडावा जाना हो या फिर चिड़ावा, उदयपुरवाटी या फिर सीकर, बाईपास बनने के बाद इन इलाकों में जाने वाले लोगों को झुंझुनूं शहर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं होगी। बाहर की बाहर ही आ-जा सकेंगे। इसके अलावा बजट में झुंझुनूं-रिजाणी-चुड़ैला-बिरमी-