आमजन को मिला न्याय; राष्ट्रीय लोक अदालत में 11589 प्रकरणों का आपसी समझाइश से हुआ निस्तारण

झुंझुनूं। वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को ऑफलाइन तथा ऑनलाइन किया गया। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट जज देवेंद्र दीक्षित के निर्देशानुसार ऑफलाइन व ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन झुंझुनूं जिले में स्थापित सभी न्यायिक न्यायालयों में किया गया। वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंकित रमन ने बताया कि ऑफलाइन व ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण व प्रकरणों की संख्या को देखते हुए कुल 11 राजस्व व न्यायिक अधिकारीगण की बैंचों का गठन किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन संदर्भ में धन वसूली और लंबित प्रकरणों के संदर्भ में अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर सभी), एमएसीटी, श्रम विवाद व अन्य सिविल विषयों व लंबित प्रकरणों के  संदर्भ में धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एमएसीटी के प्रकरण, वैवाहिक एवं भरण-पोषण के विवाद, घरेलू हिंसा के विवाद (तलाक को छोड़कर), श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण तथा अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) इसी के साथ राजस्व मामलों आदि विषयों के पूरे दिन भर में कुल लगभग 29342 प्रकरण रखे गए। जिनमें से लगभग 11589 प्रकरण निस्तारित हुए। जिनमें 18 करोड़ 38 लाख 50 हजार 246 रूपए की अवॉर्ड राशि पारित हुई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ऑनलाइन लगभग 6155 प्रकरण रखे गए। जिनमें से 5330 प्रकरण निस्तारित हुए। इसी के साथ ऑफलाइन लगभग 23187 प्रकरण रखे गए। जिनमें से लगभग 6259 प्रकरण निस्तारित हुए।

राष्ट्रीय लोक अदालत में बनाई गई बैंचों में जिला मुख्यालय पर अध्यक्ष स्थाई एवं अनवरत लोक अदालत जिला एवं सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं देवेन्द्र दीक्षित, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-02 आशीष कुमावत, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अंकित रमन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्वा चतुर्वेदी, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मनोज मील, उपखण्ड अधिकारी, अधिवक्ता धीरज कुमार, अधिवक्ता बंशीधर नारनोलिया, अधिवक्ता उम्मेद सिंह आदि उपस्थित रहे व तालुका खेतड़ी में न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार, तहसीलदार विवेक कटारिया, अधिवक्ता विजय कुमार जांगिड़, तालुका चिड़ावा में न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू रानी, तहसीलदार कमलदीप पूनियां व अधिवक्ता राकेश कुमार आर्य, तालुका पिलानी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक कुमार दाधीच, अधिवक्ता राजेश पूनियां, तालुका उदयपुरवाटी में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलिमा पंवार, उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर, अधिवक्ता महेश कुमार, तालुका नवलगढ़ में न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय विशाल व्यास, सहायक कलेक्टर हवाईसिंह यादव, अधिवक्ता तेजपाल, बुहाना में न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषार विश्नोई, तहसीलदार धर्मेन्द्र जांदू, सूरजगढ़ क्षेत्र के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट संगीता व उपखंड अधिकारी दयानन्द रूयल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सुरेश कुमार, राजेश कुमार, रजनीश कुमार टेलर, बिंदू चेतीवाल, शिवदान चारण व प्रियंका आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।

अजमेर डिस्कॉम के 780 प्रकरणों का निस्तारण

जिला झुंझुनूं के विभिन्न माननीय न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें अधीक्षण अभियंता महेश टीबड़ा की देखरेख में विधि अधिकारी प्रज्ञ कुल्हार, अधिशाषी अभियंता महेश सैनी, मुमताज अली, सुरेंद्र धनखड़, दूलीचंद बड़गुर्जर, संजय कुमावत व नेमीचंद वर्मा द्वारा करीब डेढ़ करोड़ रूपए के 780 प्रकरणों का आपसी समझाइश से निस्तारण किया गया। इनमें वीसीआर के 166 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिससे विभाग को 18 लाख 74 हजार रूपए प्राप्त हुए व उपभोक्ता तथा गैर उपभोक्ता को 16 लाख रूपए की छूट दी गई तथा पीडीसी के 614 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। जिससे विद्युत विभाग को 61.50 लाख रूपए प्राप्त हुए व आमजन को 52 लाख रुपए की छूट दी गई। निगम अधिकारीगण तथा कर्मचारियों ने उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं व गैर उपभोक्ताओं को लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित कर समझाइश की। उक्त लोक अदालत में विद्युत विभाग को लगभग 81 लाख रुपए प्राप्त हुए है तथा आमजन को न्याय मिला है। अधीक्षण अभियंता महेश टीबड़ा ने सभी को उक्त लोक अदालत की सफलता व प्रयासों के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 की रेवेन्यू रिकवरी का प्रबंध निदेशक द्वारा प्रदत्त लक्ष्य को पूरा करने हेतु प्रोत्साहित किया है।